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अब किसानों को घर बैठे मिलेगा कृषि योजनाओं का लाभ, इस एप पर मिलेगी सम्पूर्ण जानकारी
समाचार किसान-समाचार

अब किसानों को घर बैठे मिलेगा कृषि योजनाओं का लाभ, इस एप पर मिलेगी सम्पूर्ण जानकारी

सरकार लगातार किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखने का प्रयत्न करती है, इसके लिए समय-समय पर नई योजनाएं चलाई जाती हैं। जिससे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं साथ ही खेती किसानी में भी तरक्की करते हैं। लेकिन किसानों के साथ एक समस्या अब भी बनी हुई हैं कि किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए  कृषि विभाग या ई-मित्र सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब राजस्थान सरकार ने इस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया है। अब सरकार ने 'राज किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन' लॉन्च किया है जिसके माध्यम से अब किसान भाई घर बैठे बिना किसी मशक्कत के सरकारी योजनाओं का लाभ बेहद आसानी से ले पाएंगे। इस एप्लीकेशन को किसान भाई अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन के माध्यम से बेहद आसानी से सरकारी योजनाओं में पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं।

इन लोगों को मिलेगा राज किसान सुविधा एप्लीकेशन का लाभ

राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किए गए इस एप्लीकेशन का लाभ कृषि, बागवानी, पशुपालन और कृषि मार्केटिंग से जुड़े लोगों को मिल सकेगा। अब लोग बेहद आसानी से योजनाओं या सुविधाओं की जानकारी एप्लीकेशन के माध्यम से हासिल कर सकेंगे। राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि इस एप्लीकेशन पर राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी विस्तृत रूप से उपलब्ध है। सरकारी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि एप्लीकेशन पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि बागवानी और पशुपालन की जानकारी एक जगह पर उपलब्ध करवा दी गई है ताकि किसान भाइयों को जानकारी प्राप्त करने के लिए परेशान न होना पड़े। ये भी देखें: करनी है बंपर कमाई, तो बनिये बागवानी मिशन का हिस्सा

एप्लीकेशन पर मिलेंगी ये सुविधाएं

राजस्थान के कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज किसान सुविधा एप्लीकेशन पर किसानों की सहूलियत के लिए हर तरह की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। अब किसान एप्लीकेशन के माध्यम से कृषि यंत्रों की किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं साथ ही एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके सीधे कृषि यंत्र की बुकिंग करवा सकते हैं। जिससे कुछ दिनों बाद कृषि यंत्र किसान के घर डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा इस एप पर खेती करने की तकनीकों के वीडियो, मौसम की जानकारी, खाद बीज से संबधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही उर्वरक, कीटनाशक के विक्रेताओं की लिस्ट, कोल्ड स्टोरेज की जानकारी, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी भी उपलब्ध होगी। यह एप्लीकेशन खेती किसानी से जुड़ी हर तरह की जानकारी उपलब्ध करवाता है।

इस एप्लीकेशन कर आसानी से दर्ज करवा सकते हैं फसलों को हुए नुकसान की शिकायत

इन दिनों राजस्थान में आंधी, पानी और ओलावृष्टि की लहर चल रही है। जिसके कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसलें तबाह हो गई हैं। साथ ही कई बीमारियों के कारण फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इन सब को देखते हुए राजसथान सरकार ने इस एप्लीकेशन में फसलों को हुए नुकसान की शिकायत दर्ज करवाने का भी विकल्प दिया है ताकि किसान भाई बिना किसी परेशानी के फसलों को होने वाले नुकसान का ब्यौरा सरकार तक पहुंचा पाएं। जिससे सरकार को किसानों को मुआवजा देने में आसानी हो। इसके लिए सरकार ने इस एप्लीकेशन में फसल बीमा का अलग से कॉलम दिया है।
22-Mar-2023
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इतने रुपये का अनुदान दे रही है ये राज्य सरकार
समाचार किसान-समाचार

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इतने रुपये का अनुदान दे रही है ये राज्य सरकार

आज के युग में दुनिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस विशाल जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने वैकल्पिक चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो कृषि में उत्पादन को बढ़ा सके। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाना चाहते हैं, इसके लिए किसानों ने खेती बाड़ी में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक ओर जहां रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक तो है लेकिन दूसरी ओर इसके अत्यधिक उपयोग से लोगों की सेहत पर बुरा असर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई रिसर्च में बताया गया है कि उर्वरक और कीटनाशकों की कुछ मात्रा फल, सब्जियों के साथ-साथ अनाजों में रह जाती है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि इससे कैंसर, हार्ट डिजीज, लिवर रोग और डायबिटीज जैसे रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इन खतरों को देखते हुए अब केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं। इन दिनों रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती को सुरक्षित और सस्ते विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए राजस्थान सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य में क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टरों में जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। ये भी पढ़े: जैविक खेती कर के किसान अपनी जमीन को स्वस्थ रख सकते है और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा इस अनुदान का लाभ राजस्थान के किसान भाई राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट राज किसान के माध्यम से ले सकते हैं। जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर एप्रोच के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राज्य में क्लस्टर बनाने के लिए फिलहाल सरकार ने धौलपुर, बारां, करौली, जैसलमेर व सिरोही जिलों का चयन किया है, जहां किसान खेती में रासायनिक उरवर्कों पर निर्भरता को कम करेंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए फसल उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करेंगे। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले साल 12 हजार रुपये, दूसरे साल 10 हजार रुपये और तीसरे साल 9 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ताकि किसान भाई फसल के साथ खेतों में डालने के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक खरीद पाएं। राज किसान पोर्टल में कहा गया है कि इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन होगी। इसके साथ ही लाभ लेने वाले किसान को आगामी तीन सालों तक जैविक खेती से जुड़ी गतिविधियों जुड़े रहना होगा। यदि इस दौरान कोई भी किसान फिर से रासायनिक खेती शुरू कर देता है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए किसान भाई अपने जिला कृषि पर्यवेक्षक के संपर्क कर सकते हैं।
28-Mar-2023
इस राज्य सरकार ने आल इन वन तरह का कृषि ऐप जारी कर किसानों का किया फायदा
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य सरकार ने आल इन वन तरह का कृषि ऐप जारी कर किसानों का किया फायदा

आधुनिक युग में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कृषि योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने अथवा आवेदन के लिए किसान भाईयों को ई-मित्र केंद्र अथवा कृषि विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि, राजस्थान में खेती-किसानी करने वालों के लिए राज किसान एप पर ऐसी विभिन्न सुविधाएं मुहैय्या कराई गई हैं। सीधी सी बात है, अगर कृषि क्षेत्र की प्रगति एवं विकास-विस्तार होगा तो किसान भी की उन्नत और खुशहाल होंगे। सरकार इसको बरकरार रखने के लिए किसानों की निरंतर रूप से हर संभव सहायता करती है। इसलिए किसानों के हित में विभिन्न कृषि योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिसके माध्यम से बीमा, लोन एवं अनुदान आदि का फायदा प्राप्त होता है। इन योजनाओं से जुड़कर किसान भाई अपने आर्थिक हालातों को अच्छा कर सकते हैं। परंतु, कृषि योजनाओं के विषय में जानकारी इकट्ठी करना एवं आवेदन करना किसान भाइयों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बहुत बार किसानों को कृषि विभाग से लेके ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर तक काटने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए फिलहाल राज्य सरकारें मोबाइल एप्लीकेशन जारी कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की तरफ से भी राज किसान एप्लीकेशन जारी किया गया है।

केवल एक क्लिक से मिलेगी सभी योजनाओं की जानकारी

राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदेश के किसानों के लिए राज किसान एप्लीकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत कृषि विभाग से लेकर बागवानी एवं पशुपालन विभाग की नई-पुरानी समस्त योजनाओं की जानकारी चढ़ा दी जाती है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज किसान एप पर स्व-पंजीकरण का विकल्प दिया गया है। मललब कि फिलहाल किसान भाई अपना पंजीकरण करके सीधे कृषि योजनाओं हेतु आवेदन कर सकते हैं।

क्षतिग्रस्त फसल की शिकायत भी यहीं दर्ज होगी

राज किसान साथी पोर्टल को पूर्णतया किसानों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें फसल बीमा क्लेम से लेकर ब्याज की जानकारी, ऑनलाइन अदायगी के साथ फसल क्षति की शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती हैं। यह भी पढ़ें: जानें भारत विश्व में फसल बीमा क्लेम दर के मामले में कौन-से स्थान पर है इन समस्त कार्यों हेतु कृषि विभाग द्वारा राज किसान एप पर फसल बीमा का कॉलम भी बनाया गया है। एक ही प्लेटफॉर्म पर यह समस्त सुविधाएं प्राप्त होने से ना केवल किसान का वक्त बचेगा, साथ ही, पैसे की भी बचत होगी।

कृषि से संबंधित सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई हैं

राजस्थान के किसान केवल खेती-किसानी तक ही सीमित नहीं रहे हैं। साथ ही, दूसरी गतिविधियों से भी जुड़कर अच्छी आय कर रहे हैं। इसके लिए राज किसान साथी एप पर एग्री मशीनरी की बुकिंग, कीट-रोग प्रबंधन की जानकारी, उन्नत कृषि तकनीक, मिट्टी और पानी की जांच के लिए नजदीकी लैब, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग, कृषि कार्यों की वीडिया, खाद्य उत्पादक और निर्यातकों की लिस्ट-मोबाइल नंबर, मशीनों की खरीद या किराए पर उठाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स की जानकारी, खाद उर्वरक व कीटनाशक विक्रेताओं की सूची एवं इसके उपयोग करने के तरीके की भी एप पर जानकारी दी गई है।
15-Apr-2023
आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए यह राज्य सरकार तारबंदी को दे रही अनुदान
समाचार किसान-समाचार

आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए यह राज्य सरकार तारबंदी को दे रही अनुदान

फसलों को निराश्रित पशुओं से बचाना अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी कराने के लिए 444 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है। किसान तारबंदी अनुदान योजना के अंतर्गत करा सकते हैं। आवारा पशु किसानों की फसलों को काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त कर देते हैं। जिस खेत में आवारा पशुओं का रैला घुस जाता है, उस खेत की फसल बिल्कुल चौपट हो जाती है। राज्य सरकारों के स्तर से आवारा पशुओं के नियंत्रण हेतु कदम उठाए जाते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार पशुओं से फसलों का बचाव करने के लिए बड़ी कवायद की है। राजस्थान सरकार के इस कदम की किसानों ने खूब तारीफ की है। इससे उनको अच्छी-खासी राहत मिलेगी।

तारबंदी के लिए राजस्थान सरकार दे रही अनुदान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, कि खेती का संरक्षण करने के लिए आवश्यक है, कि मवेशियों को खेत में प्रवेश न करने दिया जाए। इसके लिए खेतों के समीप तारबंदी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी की तरफ से तारबंदी को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देने का ऐलान किया है। तारबंदी होने से पशुओं को फिलहाल खेतों में घुसने से रोका जाएगा।

राजस्थान सरकार तारबंदी के लिए करोड़ों का अनुदान दे रही है

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा फसलों का बचाव करने के लिए तारबंदी हेतु स्वीकृति देदी गई है। राज्य सरकार राजस्थान में 4 करोड़ मीटर खेतों की तारबंदी सुनिश्चित कराएगी। लगभग एक लाख कृषकों को इस योजना का फायदा मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए 444.40 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्थित किया है।

ये भी पढ़ें: इन राज्यों की सरकारें खेत के चारों तरफ ताराबंदी करवाने के लिए दे रही हैं सब्सिडी

तारबंदी के लिए कुछ नियम बनाए हैं

तारबंदी योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजाति के किसान भाइयों के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर तय की है। सामान्य वर्ग का किसान न्यूनतम सीमा 1.5 हेक्टेयर में तारबंदी करवा सकता है। जो किसान एक ही स्थान पर 1.5 हेकटेयर जमीन रखता है। वहीं, तारबंदी योजना के चलते फायदा उठा सकते हैं। अगर किसान 10 से ज्यादा समूह में तारबंदी करवाना चाहते हैं। तो उनके समूह के पास 5 हेक्टेयर कृषि लायक जमीन होनी चाहिए।

किसानों को कितना अनुदान दिया जाएगा

एक किसान को 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा। हालांकि, इसमें विभिन्न वर्ग निर्धारित किया गया है। लघु और सीमांत कृषकों को 60 फीसद तक अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही, सामान्य वर्ग के किसान को 50 फीसद तक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। किसान भाई योजना का फायदा लेने के लिए कृषि विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं।
28-Apr-2023
राजस्थान सरकार किसानों को फल और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है।
समाचार किसान-समाचार

राजस्थान सरकार किसानों को फल और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है।

राजस्थान सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन और कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान प्रदान करेगी। दरअसल, राज्य में किसानों को पारंपरिक फसलें जैसे कि मक्का, गेहूं और सरसों आदि की खेती से अच्छी आमदनी नहीं हो पा रही है। राजस्थान में किसान अब बागवानी और मसालों की खेती करेंगे। इसके लिए किसानों को राज्य सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी मुहैय्या कराई जाएगी। मुख्य बात यह है, कि सब्सिडी पाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। अगर राजस्थान के किसान फल और मसालों की खेती करते हैं, तो उन्हें 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए उन्हें राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा।

राजस्थान के किसानों को पारंपरिक फसलों से कोई लाभ नहीं मिला

राजस्थान सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन और कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान देगी। दरअसल, राज्य सरकार का यह मानना है, कि प्रदेश में किसान भाइयों को गेहूं, सरसों एवं मक्का जैसी पारंपरिक फसलों की खेती से अच्छी आय नहीं हो पा रही है। अगर प्रदेश के किसान आधुनिक विधि से बागवानी और मसालों की खेती करते हैं, तो किसानों की आमदनी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। यही कारण है, कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागवानी और मसाले के क्षेत्रफल में विस्तार करने के लिए 23.79 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ये भी पढ़े: दालचीनी की खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी (How to Grow Cinnamon)

राजस्थान सरकार 7609 हेक्टेयर में फल के बगीचे तैयार कर रही है

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023-24 में 7609 हेक्टेयर भूमि में फल के बगीचे तैयार करने की योजना तैयार की है। इसके ऊपर सरकार सब्सिडी के तौर पर 22.40 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही, मसाले के रकबे के विस्तार पर अनुदान धनराशि के रूप में 1.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सीएम गहलोत द्वारा मंजूर किए गए 23.79 करोड़ रुपये में से 17.24 करोड़ रुपये की धनराशि राजस्थान कृषक कल्याण कोष में से प्रदान की जाएगी। साथ ही, 6.55 करोड़ रुपये राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से खर्च किए जाएंगे।

राजस्थान सरकार कितना अनुदान प्रदान कर रही है

मुख्य बात यह है, कि राजस्थान में सरकार पूर्व से ही मसालों की खेती पर अनुदान मुहैय्या कर रही है। साथ ही, किसानों को आधुनिक विधि से मसालों की खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लेकिन, इस योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर एवं कम से कम 0.50 हेक्टेयर में मसालों की खेती करने वाले किसान अनुदान का फायदा उठा सकते हैं। किसानों को 40 प्रतिशत अनुदानित धनराशि दी जाएगी। मतलब कि उन्हें प्रति हेक्टेयर 5500 रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे।

अनुदान का फायदा लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर किसान भाई अनुदान का फायदा उठाना चाहते हैं, तो नजदीकी ई-मित्र केंद्र अथवा राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसान के पास खुद की खेत की जमाबंदी, आधार कार्ड, खेती योग्य जमीन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक की कॉपी और स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र होना काफी अनिवार्य है।
15-Jul-2023
इस राज्य में किसान अंजीर की खेती से कमा रहे लाखों का मुनाफा
समाचार किसान-समाचार

इस राज्य में किसान अंजीर की खेती से कमा रहे लाखों का मुनाफा

राजस्थान के शेखावाटी इलाके में किसान बड़े पैमाने पर अंजीर की खेती कर रहे हैं। विशेष कर रामजीपुरा में अंजीर की खेती करने वाले किसानों की तादात अधिक है। राजस्थान का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले रेगिस्तान का नाम सामने आता है। ज्यादातर लोगों का मानना है, कि यहां पर केवल ज्वारा, रागी, मक्का और बाजारा जैसे मोटे अनाज की ही खेती होती है। परंतु, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। वर्तमान में यहां के किसान सेब, आम, आंवला और जामुन की भी खेती कर रहे हैं। इससे किसानों को मोटी आमदनी हो रही है। बहुत सारे किसान बागवानी की खेती से धनवान हो गए हैं। परंतु, आज हम राजस्थान के कुछ ऐसे किसानों के विषय में बात करने जा रहे हैं, जो अंजीर की खेती से लखपति नहीं, बल्कि करोड़पति तक बनने की राह पर हैं।

किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अंजीर की खेती करते हैं

जानकारी के अनुसार, राजस्थान के शेखावाटी इलाके में किसान बड़े पैमाने पर अंजीर की खेती कर रहे हैं। विशेष कर रामजीपुरा में अंजीर की खेती करने वाले किसानों की तादात काफी अधिक है। यहां पर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अंजीर की खेती कर रहे हैं। विशेष बात यह है, कि कर्नाटक और आंध्रप्रदेश की बहुत सी कंपनियों ने क्षेत्र के दर्जन भर किसानों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कंपनियां किसानों को अंजीर की खेती करने हेतु वार्षिक 10 से 24 लाख रुपए निर्धारित भुगतान कर रही हैं।

अंजीर का सेवन करने से बेहद लाभ होते हैं

दरअसल, अंजीर शहतूत परिवार की सदस्य है। यह काफी ज्यादा महंगी बिकती है। वर्तमान बाजार में उत्तम क्वालिटी के एक किलो अंजीर का भाव 1200 रुपये है। ऐसे भी अंजीर खाने से शरीर को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और विटामिन्स अर्जित होते हैं। नियमित तौर पर अंजीर का सेवन करने से शरीर स्वस्थ्य रहता है। यही कारण है, कि सर्दी के मौसम में लोग अंजीर का सेवन करना ज्यादा पसंद करते हैं।

ये भी पढ़ें: इस ड्राई फ्रूट की खेती से किसान कुछ समय में ही अच्छी आमदनी कर सकते हैं

किसान अंजीर की इन किस्मों का उत्पादन करते हैं

मुख्य बात यह है, कि सीकर जनपद में किसान अंजीर की विभिन्न किस्मों की खेती कर रहे हैं। इनमें सिमराना, काबुल, मार्सेलस, कडोटा, कालीमिरना और वाइट सैन पेट्रो जैसी किस्में शम्मिलित हैं। यहां के किसान भोला सिंह ने बताया है, कि अंजीर की खेती से उनकी तकदीर बदल गई। फिलहाल वे लाखों में आमदनी कर रहे हैं। कुछ ही वर्ष में यहां के किसान करोड़पति हो जाएंगे। भोला सिंह का कहना है, कि वे कांट्रैक्ट फार्मिंग से बेहद प्रसन्न हैं। किसानों का कहना है, कि जिन कंपनियों से हम लोगों का कॉट्रैक्ट हुआ है, उसके अधिकारी समयानुसार पौधों की देखरेख करने के लिए विशेषज्ञों के साथ आते रहते हैं।

किसान अंजीर से कितनी आय कर सकते हैं

बतादें, कि रोपाई करने के एक साल उपरांत अंजीर के पेड़ से पैदावार चालू हो जाती है। इससे आप 100 साल तक पैदावार उठा सकते हैं। एक बार फल देने के उपरांत अगले 40 दिन में फिर से अंजीर के पौधों पर फल आ जाते हैं। यदि आपने एक बीघे में अंजीर की खेती की है, तो इससे आपको प्रतिदिन 50 किलो तक उत्पादन मिलेगा। स्थानीय बाजार में 300 किलो के हिसाब से अंजीर बिकती है। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन 15000 रुपये की आमदनी कर सकते हैं।
10-Aug-2023
इन राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12 हजार प्रदान किए जाऐंगे
समाचार किसान-समाचार

इन राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12 हजार प्रदान किए जाऐंगे

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषकों को अब 12 हजार रुपये मिल सकते हैं। इस योजना का आरंभ कृषकों की आर्थिक सहायता के लिए किया गया था। कृषकों की आर्थिक उन्नति के लिए केंद्र व राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सबसे बड़ी योजना में पीएम किसान सम्मान निधि का नाम सबसे ऊपर आता है। इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को धनराशि हस्तांतरित की जाती है, जिसका उपयोग वह खेती के कामों में लेते हैं। योजना का फायदा पा रहे कृषकों के लिए शानदार समाचार है।

इन राज्यों में मिल सकेंगे 12 हजार रुपए 

दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, कि सरकार बनने पर योजना के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, एमपीसी पर फसल खरीदने व बोनस देने की बात भी पीएम मोदी ने कही थी। अब ऐसी स्थिति में जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है। वैसे राज्यों के कृषकों को 12 हजार रुपये मिल सकते हैं। 12 हजार में से 6 हजार रुपये केंद्र तथा 6 हजार रुपये राज्य सरकार देगी।

ये भी पढ़ें: ये किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा पाऐंगे

गैर बीजेपी शासित राज्यों में 12 हजार मिलना मुश्किल 

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कृषकों को वर्षभर में 6 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। ये धनराशि उनके बैंक खाते में तीन किस्तों में पहुंचती है। अब तक योजना के चलते समकुल 15 किस्त जारी की जा चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्तमान में बीजेपी शासित राज्यों में किसान भाइयों को हर साल 12 हजार रुपये मिल सकते हैं। वहीं, गैर बीजेपी शासित राज्यों में किसानों को 12 हजार रुपये मिलना उतना सुगम नहीं होगा। आंकड़ों की बात करें तो इन राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों की इच्छा होनी जरूरी है।

पीएम किसान की 15 वीं किस्त कब जारी हुई थी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड दौरे के समय 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में योजना के तहत 15वीं किस्त के रुपये हस्तांतरित किए थे। इस योजना का मकसद किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें सम्पन्न बनाना है।
09-Dec-2023
राज्य की बूंद बूंद सिंचाई योजना से लाभान्वित किसान फूलचंद की कहानी
समाचार सरकारी योजनाएं

राज्य की बूंद बूंद सिंचाई योजना से लाभान्वित किसान फूलचंद की कहानी

राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा 5 हेक्टेयर तक के खेत में ड्रिप सिस्टम लगवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किसानों को 70% प्रतिशत की सब्सिडी मुहैय्या कराई जा रही है।

पानी की मूल्य राजस्थान के किसान से बढ़कर कोई नहीं जानता है। भारत में अधिकतर कृषि का क्षेत्रफल आज भी बारिश की मेहरबानी पर ही निर्भर है। 

अब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन कृषक और कृषि दोनों के लिए ही लाभकारी कदम सिद्ध हो रहा है। यह मिशन किसान भाइयों के लिए वरदान के स्वरुप में सामने आया है। 

बैरवा के किसान फूलचंद को मिला लाभ 

जोबनेर के बोबास गांव के फूलचंद बैरवा एक ऐसे ही किसान हैं, जिन्होंने इस मिशन का लाभ प्राप्त किया है। फूलचंद का कहना है, कि पहले वे पारंपरिक तौर तरीकों से खेती करते थे, जिसके कारण उनकी खुशहाली मानसून निर्धारित करती थी। 

ये भी देखें: 75 फीसद सब्सिडी के साथ मिल रहा ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम, किसानों को करना होगा बस ये काम

पानी के अभाव के चलते पहले समय पर सिंचाई नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से बहुत बारी उनका परिश्रम और फसल दोनों बर्बाद हो जाती थी।

फूलचंद ने ड्रिप सिस्टम का लाभ कैसे प्राप्त किया ? 

राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, कुछ समय पहले ही फूलचंद को राज्य सरकार के राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन (Rajasthan Micro Irrigation Mission) के अंतर्गत संचालित बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति की जानकारी हांसिल हुई थी।

फूलचंद ने जानकारी मिलने के बाद बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया। आवेदन करने के बाद उनके डेढ़ हेक्टेयर खेत में फॉर्म पॉउंड तैयार किया गया, जिसमें ड्रिप सिस्टम (Drip System) के माध्यम से पूरे खेत में बूंद-बूंद सिंचाई होने लगी।

ड्रिप सिस्टम पर कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत अधिकतम 5 हेक्टेयर के खेत में ड्रिप सिस्टम लगवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किसानों को 70% प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। 

वहीं, लघु एवं सीमांत किसानों महिला किसानों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को 5% प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। 

बतादें, कि 1.80 लाख रुपये की लागत से ड्रिप सिस्टम को तैयार किया गया है। इतनी बड़ी धनराशि के भुगतान में राजस्थान सरकार ने सहयोग दिया। 

सूक्ष्म सिंचाई मिशन के ड्रिप सिस्टम के अंतर्गत समकुल लागत धनराशि का 75% प्रतिशत भुगतान राजस्थान सरकार ने किया।

ड्रिप सिस्टम से पानी खपत में काफी गिरावट 

फूलचन्द का कहना है, कि इस ड्रिप सिस्टम से 90% प्रतिशत पानी की बचत हुई और पैदावार और आमदनी में भी काफी वृद्धि हुई। 

अब वे न सिर्फ चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ ही किसानों को भी इस योजना का लाभ समझाते हैं। वह चाहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इस मिशन का लाभ हांसिल कर सकें। 
11-Apr-2024